बर्खे विकासमा बजेट रित्याउँदै उपमहानगर

रवि दाहाल

वीरगन्ज,७ असारः विकास बजेट रित्याउनका लागी मनसुन शुरु भइसकेपछि वीरगन्ज उपमहानगरपालिका कार्यालयको लगानीमा धमाधम सडक कालोपत्रे र ढल निर्माण कार्य भइ रहेको छ । 

आर्थिक वर्ष सर्किनु मुश्किलले एक महिना बाँकी रहँदा बजेट रित्याउन धमाधम सम्झौता गर्दै ठेकेदारलाई निर्माणको काम जिम्मा लगाएको हो । उपमहानगरपालिका कार्यालयको जगेडा कोष, सडक विभाग र कृषी सडक कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजित ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा ४ नम्बर वडादेखि १९ नम्बर वडा सम्म निर्माण कार्य भइरहेको छ ।

निर्माण कार्य गुणस्तरहीन भएकाले सडक कालोपत्रे नहुँदै उप्किने र बर्खाको पानीले बगाएर लैजाने समस्या देखिएको आदर्शनगरका बासिन्दा दिपक सर्राफले गुनासो गरे ।  ठेकेदारले गिट्टीको साटो बालुवा अत्यधिक प्रयोग गरेकाले कालोपत्रे गरिएको सडकमा चार चक्के गाडी गुड्दा सडक भास्सिने गरेको छ ।

सडक कालोपत्रेमा अनियमितता भएको गुनासोबारे जिज्ञासा राख्दा नगर प्रमुख ताराबहादुर कार्कीले निर्माण ठेकेदारको बचाउ गर्दै कालोपत्रेको काम नसकिंदै आदर्शनगरको ढुवानी सेवामा माल बोक्न आउने ट्रक रातभर कुदेर कालोपत्रे बिगारेको तर्क गरे । केही ठाउँमा स्थानीयको गुनासोपछि मापदण्ड पुरा नभएका स्थानमा पुनः कालोपत्रे गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिइएको दाबी कार्कीले गरेका छन् ।                             

सडक निर्माणको काम उपभोक्ता समिती मार्फत् गराइएको कागज प्रमाण उपमहानगरपालिका कार्यालयले जुटाए पनि सबै काममा व्यवसायीक निर्माण ठेकेदारको प्रत्यक्ष संलग्नता पाइएको छ । 

नगर प्रमुखको सरुवाका कारण यसवर्ष ढिलो गरी उपभोक्ता समितीसँग सम्झौता भएको छ,१६ वैशाखदेखि कार्यभार सम्हालेका नगर प्रमुख ताराबहादुर कार्कीले भने,यसपटक मनसुन चाँडै शुरु भएकाले पनि सडक निर्माणमा केही समस्या देखिएको हो । 

वैशाख १७ देखि जेठ ३० गतेसम्मको अवधी उल्लेख गरेर विभिन्न उपभोक्ता समितीसँग ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबरको सडक, कल्भर्ट र नाला निर्माणको सम्झौता गरिएका छन् । यीमध्ये जगेडा कोषको २० करोड, सडक बोर्डको १ करोड ४ लाख र कृषी सडकको २५ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको कालोपत्रे, कल्भर्ट र ग्राभेलिङका लागी ठेक्का सम्झौता गरिएको उपमहानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ । 

कर असुल्न नसक्दा आर्थिक संकट

रवि दाहाल

वीरगन्ज,२३ असारः स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकारको प्रयोग गर्दै उपमहानगरपालिकाले राजश्व असुल्न नसक्दा अहिले आर्थिक संकट निम्तिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यको एक साता मात्रै बाँकी हुँदा समेत ठूला करदाताहरु यसवर्ष पनि कर तिर्न इच्छुक देखिएका छैनन् ।

कर असुल्ने जिम्मा लिएका ठेकेदार र स–सानो घरधुरी भएका सर्वसाधारण अहिले कर तिर्न लाम लागेपनि करोडौं मूल्यका सम्पत्ति भएका संस्था र व्यापारीले अटेर गरेका छन् । आम्दानीको श्रोत पर्याप्त भएपनि २०६२–६३ यता उमनपाले प्रभावकारीरुपमा राजश्व असुली गर्न सकेको छैन । 

नगर प्रमुख ताराबहादुर कार्कीले कर तिर्न आग्रह र ताकेता गर्दा व्यापारीले कर्मचारीलाई हेप्ने गरेको गुनासो गरे । उनले भने, नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालकले हामी कर तिर्दैनौ,के गर्न सक्छौ गर भन्दै दादागिरी गरिरहेका छन् । 

राजश्व आम्दानीको प्रमुख श्रोतका रुपमा रहेको घरजग्गा कर शीर्षकमा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ । सबैभन्दा बढी नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले करिब एक दशकदेखि कर तिरेको छैन । उस्ले ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको राजश्व शाखा प्रमुख लालबाबु राउतले बताए । राजश्व शाखाका अनुसार नेशनल टे«डिङगले एक करोड ९४ लाख,नेपाल टेलिकमले १३ लाख, नेपाल बैंक लिमिटेड सिटी अफिसले ४ लाख ३२ हजार र नेपाल बैंक लिमिटेड भन्सार एरियाले २ लाख ८२ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

अधिकांश व्यवयायीले व्यवसाय करवापतको रकम बुझाएका छैनन् । सन् २०११ मा कोवाटर इन्टरनेशनल इन्क नाम परामर्शदातृ संस्थाले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा  नगरमा ८ हजार व्यवसायी दर्ता भएपनि ६ सयले मात्र व्यवसाय कर तिरिरहेको उल्लेख गरिएको थियो ।त्यसयता व्यवसाय कर असुलीमा कडाई गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा असुली बढेपनि अहिले पुनः असुली घटेको छ ।

राजश्व असुलीलाई तीब्रता दिन उमनपाले लामो समयदेखि कर बक्यौता राखेका संस्थालाई धमाधम पत्राचार गर्दै ताकेता शुरु गरेपनि अपेक्षित उपलब्धी हासिल नभएको राजश्व शाखा प्रमुख लालबाबु राउतले बताए ।

नेपाली काँग्रेस नगर सभापति महम्मद शहाबुद्दिनले कर असुलीका लागी ताकेता गर्दा पनि उपमहानगरका कर्मचारीले पक्षपात गरेको आरोप लगाए । उनले भने,जुन ठेकेदारले नियमितरुपमा किस्ता तिर्दै आएको छ, उसैको बैंक ग्यारेण्टी जफत गर्ने चेतावनी दिइन्छ, वर्षौदेखि किस्ता नबुझाउनेसित बैंक ग्यारेण्टी समेत मागिएको छैन ।

कर तिर्न अटेर गर्ने संस्थाको बैंक खाता रोक्काका लागी बैंकहरुमा पत्राचार गर्ने मनशाय बनाएका छौं,नगर प्रमुख ताराबहादुर कार्कीले भने,कुनै शीप नलागेपछि अब यही उपाय अपनाउने अवस्था आएको छ ।

२०७०

छ वर्षदेखि बहाल नतिरी अस्पतालको सटर कब्जा

रवि दाहाल–

वीरगन्ज,१ साउनः नारायणी उपक्षेत्रिय अस्पताल परिसरमा औषधी पसल सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीले छ वर्षदेखि बहाल नतिरी सटर कब्जा गरेका छन् । अस्पताल परिसरको चौधवटा सटरमध्ये नौवटामा औषधी पसल सञ्चालन रहेकोमा छ वर्षदेखि १२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।

बहालवापत प्रभात मेडिकल हलले १० लाख ४८ हजार र श्रेष्ठ मेडिकल हलले १ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको अस्पतालको लेखा शाखाले जनाएको छ । बक्यौता बहाल तिर्न पटक पटक ताकेता गरेपछि असारमा हाम्रो मेडिकलका सञ्चालक चन्द्रेश्वर शर्माले एकमुष्ठ एक लाख ८१ हजार रुपैयाँ तिरेका छन् । भाडा नतिरेर औषधी पसल सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीविरुद्ध अस्पताल विकास समितीले कारवाहीमा चासो नदेखाएको अस्पताल विकास समिती कर्मचारी यूनियनको आरोप छ ।

बहाल तिर्न हामीले पटक पटक लिखितरुपमा ताकेता गर्दा पनि तिर्न आएका छैनन्,अस्पतालका लेखा अधिकृत रन्जन कर्णले भने,स्थानीय प्रशासनमा समेत यसबारे हामीले जानकारी गराइ सकेका छौं ।

प्रत्येक दुई वर्षमा बोलपत्रमार्फत् सटर बहालमा दिनुपर्ने भएपनि विकास समितीले छ वर्षदेखि सम्झौता नविकरण वा पुनः बोलपत्र आह्वान नै नगरी बहाल लगाएर आर्थिक अनियमितता समेत गरेको छ । पछिल्लो पटक २०६२ सालमा गरिएको घरबहाल सम्झौता नविकरणको म्याद २०६४ सालमै सकिए पनि अस्पताल विकास समितीले सम्झौता नविकरण वा पुनः बोलपत्र आह्वान नै नगरी पुरानै पसलेलाई पसल सञ्चालन गर्न दिएको हो ।

घरबहाल करारमा सम्झौता भएको दुईवर्षपछि नवीकरण गर्दा वार्षिक बीस प्रतिशतका दरले घरबहालको रकम वृद्धि गर्नुपर्ने भएपनि नवीकरण नगरिएकाले अस्पतालले ठूलो रकम गुमाउनु परेको छ । अस्पताल सुधार समितीका सदस्य समेत रही सकेका स्थानीय निरन्जन मिश्रले पुनःबोलपत्र आह्वान गरेर सटर भाडामा लगाइए अस्पतालको आम्दानी ह्वात्तै वृद्धि हुने भएपनि अस्पताल विकास समितीले चासो नदेखाएको गुनासो गरे ।

अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. सुमन प्रसादले घरबहालसम्बन्धमा नयाँ सम्झौताका लागी अस्पताल विकास समितीको निर्णयबाट बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने भएपनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले विकास समितीका पदाधिकारी निलम्बन गरेका कारण निर्णय हुन नसकेको दाबी गरे । उनले भने,हामी सकेसम्म चाँडो बोलपत्र आह्वान गर्नेछौं ।

२०७०

पूर्वाधार निर्माणसँगै निजी क्षेत्र आशावादी

रवि दाहाल–

वीरगन्ज,३ साउनः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागी ट्रान्जिट प्वाइन्टका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको वीरगन्जमा आयात निर्यात कारोबारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागी सरकारले चासो देखाएपछि निजी क्षेत्र हौंसिएको छ । सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुको साटो पुराना र अधुरा योजनालाई पूर्णता दिन बजेट विनियोजन र पूरक कार्यक्रम ल्याएकाले निजी क्षेत्र हौंसिएको हो ।

निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, छ लेन सडकको बिस्तार, सुख्खा बन्दरगाहमा नयाँ भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, बर्दीवास–पथलैया रेलमार्ग निर्माण र निजगढ काठमाण्डौं फास्ट ट्रयाक सडक निर्माणका लागी सरकारले बजेटमार्फत् सम्बोधन गरेको छ । आयात निर्यातलाई छिटोछरितो बनाउन यी पूर्वाधारहरु महत्वपूर्ण मानिएका छन् ।

तेश्रो मुलुकसँग समुद्री मार्गबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागी वीरगन्ज सबैभन्दा छोटो दूरीमा अवस्थित नाका भएकाले निजी क्षेत्रको निरन्तरको आग्रहपछि सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरेर आयात निर्यात कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न चासो देखाएको हो ।

ढुवानी, भन्सार, गोदाम, लोड अनलोड, प्रमाणिकरण,बैंकिङग र इन्सुरेन्स सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउन सके निर्यातजन्य वस्तुको लागत कटौती गरेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । मुख्य राजमार्गहरुको कमजोर संरचना र अवरोधमुक्त आवागमनको अभावका कारण अनावश्यक खर्च व्यहोर्नुपर्दा वस्तुको लागत बढ्ने गरेको गुनासो व्यापारीको छ ।

यातायात व्यवसायी संघको नाममा राजमार्गको ठाउँ ठाउँमा तौल पुल राखेर जबरजस्ती रकम असुल्ने प्रवृत्तिले ढुवानीलाई ढिलो,झण्झटिलो,खर्चिलो र जोखिमपूर्ण बनाइ दिएको छ ।

रेल सेवा

भारतीय रेलमार्गसँग सिधै जोडिएको नेपालको एक मात्र सुख्खा बन्दरगाहले मुलुकको कन्टेनर कार्गोको सत्तरी प्रतिशत भार वहन गरिरहेको छ । सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह कोलकात्ता बन्दरगाहबाट ६९५ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित छ । तेश्रो मुलुकसँग हुने आयात र निर्यात दुबै कारोबारको कन्टेनर रेलमार्ग हुँदै वीरगन्जदेखि कोलकात्ता(भारत) बन्दरगाह र कोलकात्ताबाट सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानी हुँदै आएको छ । नेपालका लागी तेश्रो मुलुकबाट ल्याइने मालसामान बोकेका कन्टेनर कोलकात्ता बन्दरगाहसम्म जलमार्गबाट जहाजमार्फत् ढुवानी हुने गरेको छ ।

कन्टेनर कार्गो ढुवानीका लागी सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहले प्रदान गर्ने सेवाप्रति स्वदेशी आयातकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष, आर्थिक वर्ष २०६१–६२ मा ५ हजार ६ सय ५१ वटा मालबाहक कन्टेनर ढुवानी गरेको सुख्खा बन्दरगाह व्यवस्थापक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्स प्रालिले गत आर्थिक वर्षमा १९ हजार ६ सय ४४ वटा मालबाहक कन्टेनर ढुवानी गरेको छ । हिमालयन टर्मिनल्सले नेपाल भारतबीचको द्विपक्षीय कार्गो समेत ढुवानी गरिरहेको हिमालयन टर्मिनल्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बि मोहनले बताए । द्विपक्षीय कार्गो अन्तर्गत भारतबाट प्रायःजसो फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ, सिमेन्ट, रासायनिक मल,फलाम, एमएस बिलेटको आयात सुख्खा बन्दरगाहमा रेलमार्गमार्फत् भइरहेको छ ।

आयातकर्ता व्यापारीका अनुसार सडक मार्गबाट हुने ढुवानीको तुलनामा रेलमार्गबाट हुने ढुवानी सुरक्षित छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप केडिया भन्छन्,सडक मार्गको तुलनामा रेलमार्गबाट सामान ल्याउन चोरी हुने वा नष्ट हुने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ ।

आन्तरिक ढुवानीका लागी पनि रेलमार्गको उपलब्धता भएको अवस्थामा सडक मार्गको तुलनामा सुरक्षित र सस्तो मूल्यमा ढुवानी गर्न सकिने व्यवसायीको भनाई छ । सरकारले यस पटकको बजेटमा महोत्तरीको बर्दिवासदेखि बाराको सीमरासम्म रेलमार्ग निर्माणका लागी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

समुद्री बन्दरगाह

नेपालका लागी कोलकात्ताको कोलकात्ता बन्दरगाह र हल्दिया बन्दरगाहमात्र खुल्ला गरिएको छ । नेपालका लागी पायक पर्ने हल्दिया बन्दरगाहमा मालसामानको चर्को चापका कारण यो साँधुरो हुन थालेको छ । सरकारी स्वामित्व र व्यवस्थापनमा रहेकाले कोलकात्ता बन्दरगाहमा कन्टेनरको भण्डारणदेखि लिएर आयातित मालसामानको जाँचपास प्रकृयामा ज्यादै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । व्यवसायीका अनुसार कोलकात्ता बन्दरगाहबाट सामान छुटाउन नेपाली व्यापारीका  भन्सार अभिकर्ताहरु कागजपत्रको ठेली बोक्दै २८  स्थानबाट गुज्रिनुपर्छ । 

कोलकात्ता बन्दरगाहको गहिराई कम भएकाले ठूला पानी जहाज त्यहाँ आउन सक्दैनन् । ठूला जहाज नआउँदा व्यवसायीले साना जहाजका लागी तुलनात्मकरुपमा महँगो ढुवानी भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । ज्यादै गहिराई भएको र ठूला जहाज अटाउन सक्ने हल्दिया बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना भएपनि नेपालका लागी आयात हुने सम्पूर्ण कन्टेनर हल्दिया बन्दरगाह हुँदै आयात नभएसम्म यो लागतका दृष्टीकोणले उपयुक्त हुन नसक्ने व्यापारी प्रदीप केडियाको भनाई छ ।

सडक पूर्वाधार

आन्तरिक ढुवानी वा निर्यात कार्गो ओसार्नका लागी भरपर्दो सडक पूर्वाधार ज्यादै महत्वपूर्ण पक्ष हो । मुलुकको प्रमुख राजमार्गहरु जीर्ण र साँघुरो भएकाले ढुवानी छिटोछरितो हुन सकेको छैन । ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसन पर्साका अध्यक्ष हरेन्द्र साह भन्छन्,देशको सबैभन्दा ठूलो बजार राजधानी जोड्ने राजमार्गहरुको अवस्था ज्यादै दयनीय छ ।

साँघुरो सडकमा सवारीको चापका कारण मालबाहक गाडीहरुलाई नौबिसेको डाँडा उक्लिनका लागी ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ । बीस फिट लम्बाइका कन्टेनर बोकेको मालबाहक टेलर नौबिसेको नागबेली डाँडा उक्लिन असम्भव झैं हुन्छ । 

विश्व बैंकले मुग्लिन–नारायणगढ सडक फराकिलो पार्न नेपाल सरकारलाई ऋण अनुदान दिने सहमती जनाइ सकेको छ । यो कार्य चाँडै सम्पन्न हुन सके व्यवसायीले फाइदा उठाउन पाउनेछन् । 

वाणिज्यदूतावासको भूमीका

आयात निर्यात कारोबारमा प्रकृयागत सहजीकरणका लागी महावाणिज्यदूतावासको भूमीका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर नेपालबाट कोलकात्तास्थित महावाणिज्यदूतावासमा कार्यरत सरकारी अधिकारीहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीक अभ्यास, भन्सार सम्बन्धी ऐन नियम र प्रकृयाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा उनीहरुको प्रभावकारी हुन भूमीका नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एकजना पदाधिकारी भन्छन्,विज्ञताका आधारमा कर्मचारीको नियुक्ति भए महावाणिज्यदूतावासको भूमीका अझ प्रभावकारी हुनसक्थ्यो । कोलकात्तास्थित महावाणिज्यदूतावास र दिल्लीस्थित राजदूतावसमा नेपाल भारत व्यापार सन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र भन्सार प्रकृया तथा ऐन नियमबारे जानकार अधिकारीको नियुक्ति गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । यस्तो हुँदा आयात निर्यातमा कुनै समस्या देखिए तत्कालै त्यसको समाधान खोज्न सहज हुनेछ ।

महावाणिज्यदूतावासमा डिप्टुटी कन्सुलर जनरल रही सकेका पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमय बन्दरगाह र भन्सारका कर्मचारीसँग असल सम्बन्ध स्थापित गर्न सके जस्तोसुकै समस्याको सौहाद्रपूर्ण र छरितो समाधान निकाल्न सम्भव हुने अनुभव सुनाउँछन् । अन्तरमूखी स्वभावका र बलियो जनसम्पर्क बनाउन नसक्ने कर्मचारीको कार्यकालमा समस्या आउन सक्छ ।

बिमा जोखिम

पारवहन मार्गमा ढुवानी गरिने मालसामानको बीमा गरिएपनि पछिल्लो समयमा सडक मार्गबाट ढुवानी गरिएका मालसामान बीच बाटोमै लुटिने घटनामा वृद्धि भएको छ । मालबाहक ट्रक वा कन्टेनर गन्तव्यमा नपुग्दै भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यमा पर्ने मुख्य राजमार्गमै लुटिने गरेको छ ।

रेलमार्गमा जाम हुँदा दुई चार घण्टासम्म रेल रोकिंदा कन्टेनरभित्र राखिएका सामान चोरी हुने गरेको छ । कन्टेनरको सामान चोरी गर्ने धन्दामा संलग्न गिरोहले कन्टेनरको छानोमा ग्याँस ड्रिलरले प्वाल पारेर सामान झिक्ने र पुनः ग्याँस वेल्डिङग गरेर कन्टेनरको छानामा रंगरोगन गरिदिन्छन् । दुईवटा कन्टेनरको ढोका एकअर्कोतर्फ फर्काएर रेलमा लोड गरिन थालेपछि एकवर्षयता कन्टेनरको सिल फुटाएर हुने चोरी नियन्त्रणमा आएको छ ।

चर्को जरिवाना

तेश्रो मुलुकबाट जलमार्ग हुँदै आयातित मालसामान भारतको कोलकात्ता वा हल्दिया बन्दरगाहमा र त्यहाँबाट पुनः रेल वा सडक मार्गबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसरी ल्याइने मालसामान बोकेका कन्टेनर १४ दिनभित्र सामान खन्याएर रित्तो अवस्थामा पुनः बन्दरगाहसम्म फिर्ता पु¥याउनुपर्छ । १४ दिनको समयसीमाभित्र रित्तो कन्टेनर फिर्ता गर्न नसके आयातकर्ता व्यापारीले चर्को जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप केडिया भन्छन्,अधिकांश कन्टेनर औसत २५ दिनमा मात्र कोलकात्तासम्म फिर्ता पु¥याउन सम्भव हुने गरेको छ । एक दिन ढिलो हुँदा जरिवाना(डिटेन्सन चार्ज)वापत आयातकर्ता व्यापारीले सिपिङग कम्पनीलाई प्रति कन्टेनर ४० अमेरिकी डलर तिर्नु परिरहेको छ ।

सिपिङग लाइन

भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र बढ्दो आयात निर्भरताका कारण नेपालबाट निर्यातजन्य मालसामानको परिमाण ज्यादै न्यून छ । विदेशबाट मालसामान लिएर आउने कन्टेनर पुनः फिर्ता पठाउनुपर्दा रित्तो हुने गरेको छ । यो अवस्थाका कारण जहाज कम्पनी(सिपिङग लाइन्स) नेपालमा आफ्नो शाखा बिस्तारका लागी इच्छुक छैनन् । उनीहरु कोलकात्ता बन्दरगाहसम्म मात्र सुपुर्दगी दिएर थप जिम्मेवारी बोक्न नचाहेका हुन् ।

सि–हर्स लजिष्टिक प्रालिका निर्देशक अभिम डंगोल नेपालमा सिपिङग कम्पनीहरुको कार्यालय स्थापनाका लागी आकर्षित गर्न तेश्रो मुलुकतर्फको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक भएको बताउँछन् । 

केही महिना अघिदेखि टिएलपिएल नामक सिपिङग लाइनले नेपालसम्मै कन्टेनर ढुवानीको सेवा शुरु गरेपनि यस्को सेवा शुल्क ज्यादै महँगो भएकाले व्यापारी आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

सिपिङग कम्पनी र व्यापारीबीच मध्यस्थकर्ताको भूमीका निर्वाह गर्दै नेपालमा लजिष्टिक सपोर्ट कम्पनीहरुले सडक,रेल र जलमार्गबाट हुने ढुवानी र भन्सार जाँचपासको काममा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

एकद्वार प्रणाली

आयात निर्यातको मालसामान जाँचपास गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्ने सुविधा एउटै थलोमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । विश्व बैंकले निजी क्षेत्रको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यसका लागी नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने तत्परता समेत देखाएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा नेपाल भारतबीचको मुख्य चारवटा नाकाहरुमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमा सरकारले एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ ।

नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्मा भन्छन्,विश्व बैंकले यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ, यस पटकको बजेटमा पनि सरकारले हाम्रा केही माग सम्बोधन गरेको छ । २०७०

गीति एल्मबको मूल्य २५ हजार!

रवि दाहाल

वीरगन्ज,१२ असारः एकीकृत नेकपा माओवादीको चुनावी चन्दा संकलन अभियानका कारण निजामती कर्मचारी र व्यापारी आतंकित बनेका छन् । एमाओवादीको भोजपुरा राज्य समितीले पर्सा,बारा र रौतहटका सरकारी कार्यालय तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान्मा २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म रकम तोकेरै चन्दा सहयोगको आग्रहसहित पत्र पठाएपछि आतंक मच्चिएको हो ।

भोजपुरा इन्चार्ज प्रभू साहको हस्ताक्षरसहित यहाँस्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुलाई पठाइएको पत्रमा क्रान्तिको गाथा गाइएको गीति एल्बम चाँडै प्रकाशन गर्न थालिएकाले परिवर्तन्का एजेण्डा मुखरित गर्ने कार्यमा सहयोगस्वरुप २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइ दिनका लागी आग्रह गरिएको छ ।पत्रसँगै गीति एल्बम पनि समावेश गरिएको छ ।

प्रभू साह निर्माताका रुपमा रहेका मोहर मारिह(छाप लगाऔं–भोट दिऔं) शीर्षकको गीति एल्बममा गायक उदित नारायण झाको स्वरमा तीनसहित सातवटा भोजपुरी गीत समेटिएको छ । गीत सुनाउँदै चन्दा असुल्ने यो अभियानलाई एकजना कार्यालय प्रमुखले एमाओवादीको नयाँ प्रयोग भन्दै व्यङग्य गरे ।

बजेट दुरुपयोग सम्बन्धी रिपोर्टिङगका लागी गत शुक्रबार उपमहानगरपालिका कार्यालयमा संवाददाता पुग्दा एमाओवादीका कार्यकर्ता गीति एल्बमसहितको खामबन्दी पत्र कार्यालय प्रमुख ताराबहादुर कार्कीलाई सुटुक्क दिएर बाहिरिने प्रयास गर्दै थिए ।

राजश्व अनुसन्धान इकाइ कार्यालय पथलैयाका प्रमुख सूर्य सेढाईले चन्दा अभियानले सिर्जना गरेको मानसिक तनावको व्याख्या गरि साध्य नभएको गुनासो गरे ।उनले भने,राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले चन्दाको पत्र हातमा थमाएपछि रुनु न हाँस्नुको स्थिति हुन्छ ।

दलहरुले मागेको जत्ति रकम दिने हैसियत कुनै पनि निजामती कर्मचारीसँग नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाश कुमार बजिमयले भने,यस विषयमा कुनै गुनासो आएको छैन, कुनै कर्मचारीले यत्रो रकम चन्दा दिने हैसियत पनि राख्दैनन् ।

एमाओवादीले भन्सार, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान इकाइ, यातायात व्यवस्था, मालपोत, उपमहानगरपालिका, कृषी सामाग्री कम्पनी, साल्ट टे«डिङ, खाद्य संस्थान, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयसहित दुई दर्जन्भन्दा बढी कार्यालयका प्रमुख र ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान्मा अडियो सिडी सहित खामबन्दी पत्र दिंदै चन्दा सहयोगका लागी आग्रह गरेको सम्बद्ध श्रोतले बतायो । भोजपुरा संयोजक प्रभु साहले आफ्ना कार्यकर्ताले चन्दा आतंक मच्चाएको आरोप कपोलकल्पित भएको दाबी गर्दै भने,राजनीतिक दल भएकाले स्वेच्छिक चन्दा लिनु स्वाभाविक हो ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक वैद्यले भूमीगत संगठनभन्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुको चन्दा अभियानले व्यापारीलाई अप्ठेरो पारेको बताए । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ,बारा उद्योग वाणिज्य संघ र रौतहट उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राजनीतिक दलको आवरणमा जारी चन्दा आतंकको विरोध गरेका छन् ।

२०७०

कागजमै सीमित साक्षरता अभियान

रवि दाहाल

वीरगन्ज । हाम्रो टोलमा कहीं कतै साक्षरता कक्षा सञ्चालन भएको जानकारीमा छैन, वीरगन्ज–१२ मा अवस्थित अशोकवाटिका टोलमा रिपोर्टिङगका लागी पुग्दा स्थानीय ५० वर्षिया चन्द्रावती देवीले भनिन्,सञ्चालन भइ दिएको भए हामीले पनि अवसर पाउने थियौं । 

साझेदार संस्था तराई निजी वन उपभोक्ता संघका सामाजिक कार्यकर्ता दिपेन्द्र यादवले दिनमा तीन पटक साक्षरता कक्षा सञ्चालन हुने गरेको दाबी गरेपछि अन्नपूर्णकर्मी अशोकवाटिकामा अभियानको प्रभावकारीता सम्बन्धी रिपोर्टिङग गर्न पुगेपनि मिहीनेत खेर गयो । कक्षा सञ्चालन नभएकैका कारण दिपेन्द्रले बीस पटकभन्दा बढी उनको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा रिसिभ नगर्नुको कारणबारे बुझन् कठिन भएन ।

महिला कल्याण संस्थाका अध्यक्ष सरोज न्यौपानेले वडा नम्बर ७ मा अवस्थित वडा समितीको कार्यालयमा अपरान्ह ४ बजेदेखि साक्षरता कक्षा सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेपनि अन्नपूर्णकर्मी पुग्दा वडा समितीको कार्यालयमा ताल्चा झुण्डिएको थियो (हेर्नुस् तस्वीर)। छेउकै वीरगन्ज फिजिकल फिटनेश सेन्टरका प्रशिक्षक सुनिल यादवले वडा समितीको कार्यालयमा मात्र नभएर आसपास कुनै पनि ठाउँमा साक्षरता कक्षा सञ्चालन नभएको बताए । 

१ सय ४० जनालाई अध्यापन गराउने सम्झौता गरेको आदर्श जनसेवा यूवा क्लबले वडा नम्बर ९ रेशमकोठीमा अवस्थित मेरी गोल्ड माविमा सञ्चालन गरेको कक्षामा दुईजना शिक्षिकाको सहयोगमा महिला र तन्नेरी सहित २५ जना मात्र अध्ययन गरिरहेको भेटिएको थियो । वडा नम्बर १० मा ३ सय २० जनालाई अध्यापन गराउने सम्झौता गरेको प्रकृती तथा मानव विकास केन्द्रको पनि गहवा र पानीटंकी टोलमा कक्षा सञ्चालन भएको भेटिएन । नगरका ४,५,११ नम्बर वडामा कक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका संस्थाको सम्पर्क व्यक्तिसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क व्यक्तिहरुको मोबाइल स्वीच अफ थियो । सम्बन्धित टोलमा धाउँदा समेत कक्षा सञ्चालन भएको फेला पार्न सकिएन ।

बालुवामा पानी

जिल्लाका करिब बीस हजार अशिक्षितलाई साक्षर बनाउने लक्ष्यसहित सञ्चालन गरिएको साक्षर पर्सा अभियान बालुवामा पानी खन्याए सरह भएको छ । ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर सञ्चालन गरिएको साक्षरता अभियान जिल्ला शिक्षा कार्यालय र सामाजिक संघ संस्थाको मिलेमतोमा कागजमै सीमित हुन पुगेको हो । सदरमुकाम वीरगन्ज र ३२ गाविसमा साक्षरता कक्षा सञ्चालनका लागी सामाजिक संघसंस्थासँग शिक्षा कार्यालयले सम्झौता गरेपनि नगर क्षेत्रमा अन्नपूर्णकर्मीले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा कागजमै अभियान सीमित रहेको पाइएको छ । 

शिक्षा कार्यालय, पर्साले वैशाखदेखि तीन महिनाका लागी सञ्चालित अभियानमा १५–६० वर्ष उमेर समूहका कूल १८ हजार ५ सयलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य रहेको जनाएपनि साक्षरताको अवसर पाउनेको संख्या ज्यादै न्यून छ । शिक्षा मन्त्रालयले पर्सा जिल्लामा यो अभियानका लागी सामाजिक कार्यकर्ताको पारिश्रमिकवापत ३८ लाख ८८ हजार र स्टेशनरी तथा पाठ्यपुस्तकवापत २३ लाख ८६ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

आफन्त भर्ती केन्द्र

साक्षरता अभियानलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी र सामाजिक संघ संस्थाका अगुवाले आफन्तजनका लागी अस्थायी भर्ती केन्द्र सरह प्रयोग गर्दै आएका छन् । पर्सा जिल्लामा प्रति बीस विद्यार्थीमा एउटा सामाजिक कार्यकर्ताका दरले कूल ९ सय २५ जना शिक्षक नियुक्त गरिए पनि कक्षा कोठामा दैनिक उपस्थित भएर अध्यापन गराउने शिक्षकको संख्या एक सय नाघ्न पनि कठिन छ ।

प्रकृती तथा मानव विकास केन्द्रका अध्यक्ष राजकुमार सिंहले अभियान अन्तर्गत  सामाजिक कार्यकर्ताको कोटामध्ये पचास प्रतिशत शिक्षा कार्यालयकै कर्मचारीको आफन्तजन भर्ती गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए । कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दैन भन्ने सबैले राम्ररी बुझेका छन्,अध्यक्ष सिंहले भने,त्यही भएर भाई,बुहारी,छोरा,नाति जम्मैलाई तीन महिनाका लागी नियुक्तिका लागी सिफारिस गर्न हानाथाप हुन्छ । 

पुस्तकमा पनि अनियमितता

शिक्षा विभाग अन्तर्गतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले पाठ्य पुस्तकवापतको जनही ५४ रुपैयाँका दरले जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् साझेदार संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

पुस्तकवापतको रकम लिए पनि साझेदार संस्थाले विद्यार्थीहरुको हातमा पुस्तक पु¥याएका छैनन् । पुस्तक वापतको रकम साझेदार संस्था र जिशिकाको कर्मचारीको मिलेमतोमा दुरुपयोग गरिएको पुष्टी यसबाट सहजरुपमा हुन्छ ।

साझेदार पाठ्यपुस्तक, मसलन्द र पारिश्रमिक वापतको रकम हामीले एकमुष्ठ सम्बन्धित साझेदार संस्थाको खातामा जम्मा गरिदिएका छौं,साक्षरता अभियानका संयोजक, सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामविनय सिंहले भन्छन्,बजेटको प्रयोगमा हाम्रो कुनै भूमीका छैन ।सिंहले साझेदार संस्थाहरुको सहजताका लागी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले उपलब्ध गराएको नमूना पुस्तकको दुई चार थान प्रत्येक संघसंस्थालाई वितरण गरिएको बताए । 

३२० विद्यार्थीको पुस्तकका लागी जनही ५४ रुपैयाँका दरले १७ हजार २८० रुपैयाँ कटौती गरिने शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीले बताएका छन्,एउटा गैर सरकारी संस्थाका अध्यक्षले भने,तर हामीले जम्मा पाँच थान पुस्तक पाएका छौं, यत्ति सीमित पुस्तक कस्लाई बाँड्ने ?

अभियानप्रति उदासिनता

साक्षरता अभियानका लागी सरकारले लाखौं रकम खर्चिए पनि यस्को सञ्चालनका लागी शिक्षा कार्यालय र साझेदार संस्था दुबै गैर जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत भएका छन् । 

साझेदार संस्थाहरुका अध्यक्षलाई कुन कुन स्थानमा साक्षरता अभियानको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा पहिलो पटकमा अधिकांशले सम्बन्धित सामाजिक कार्यकर्तालाई सोधेर बताउँछु भन्ने जवाफ दिए । शिक्षा कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीले पनि संघसंस्थाको प्रतिवेदन आएपछि मात्र अभियानको प्रभावकारीताबारे यकीन जानकारी दिन सकिने प्रतिकृया दिए ।

सामाजिक संघसंस्थाका अगुवाले यो अभियानमा सहभागीतावापत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ वा पुरस्कार नपाउने भएकाले यस्को सफलता, असफलतामा चासो नदेखाएको गैर सरकारी संस्था सामाजिक विकास अभियान नेपालका अध्यक्ष नरेश जयसवालको भनाई छ । उनी भन्छन््,नयाँ संस्थाले आफ्नो प्रगती विवरण तयार पार्न इमान्दारितापूर्वक कक्षा सञ्चालन गरेका छन्, पुराना जत्ति अधिकांशले झारा टार्ने काम मात्र गरेका छन् ।

स्कूलमा अध्ययनका लागी आउन निम्तो दिंदा शहरी गृहणीहरुले भत्ता पाए मात्रै पढ्न आउने प्रतिकृया दिएको सामाजिक कार्यकर्ता विनिता श्रेष्ठले सुनाईन् । 

सुधारको दाबी

स्थलगत अनुगमनका क्रममा साक्षरता अभियान सञ्चालनको अवस्था दयनीय भेटिए पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विगत वर्षको तुलनामा यसवर्ष अभियानको सञ्चालनमा सुधार आएको दाबी गरेको छ । देशैभर साक्षरता अभियान झण्डै असफल भएको अवस्था छ,जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरिप्रसाद वस्तीले भने,पर्सामा विगतको तुलनामा अवस्था सुधारोन्मूख छ भन्ने रिपोर्ट आएको छ । लालपर्सा, महुवन, विजयबस्ती र सुवर्णपुर गाविसमा अभियान प्रभावकारी भएको शिक्षा कार्यालयको दाबी छ ।

भेटिएन पढ्ने भोक

रेशमकोठीमा अवस्थित मेरी गोल्ड माविमा सञ्चालन भइरहेको साक्षरता कक्षाको एकमात्र नियमित छात्रा हुन्, मुस्तरिम बानो । ४२ वर्षिय मुस्तरिमलाई आफ्नो श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका लागी कतार जानु अघि कहिल्यै अक्षर चिन्ने धोको भएन । उनी भन्छिन्,श्रीमान्ले विदेशबाट पठाएको रकम झिक्न जाँदा बैंकमा ल्याप्चे लगाउनु परेपछि बल्ल लाज लागेर आयो, अनि पढ्ने जाँगर लाग्यो ।

कखरा सिक्दै गरेकी मुस्तरिम अहिले बैंकमा रेमिट्यान्सको रकम झिक्न जाँदा आफ्नै हस्ताक्षर प्रयोग गर्छिन् । तीन महिनाको अवधी ज्यादै थोरै भए जस्तो लाग्छ, उनी भन्छिन्,अझै दुई चार महिना पढ्ने अवसर पाए किताबमा लेखिएका अक्षर फरर्र पढ्न सक्थे ।

सानै उमेरमा बिहे भएपछि पढ्ने अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको सुनाउँदै अर्की छात्रा ४७ वर्षिया देवन्ती देवीले निरक्षर भन्दै नातिनातिनाले समेत हेप्न थालेपछि पढ्ने जाँगर पलाएको बताइन् । १८ असार २०७०

गर्भाशयमा पापी नजर

रवि दाहाल–

वीरगन्ज,९ साउनः मध्य तराईको पर्सा, बारा र रौतहटका जिल्लामा सकृय दलाल गिरोहले विवाहित महिलाहरुको गर्भाशय चोरी गरेर लाखौं रुपैयाँ कुम्ल्याइ रहेका छन् । भारतीय नक्कली चिकित्सक र दलालहरुबीचको गठबन्धनमा बनेको सञ्जाल पर्सा,बारा, रौतहट मात्र नभएर भारतको बिहार राज्यसँग सीमा जोडिएका पूर्वी तराईका जिल्लाहरुसम्म फैलिएको छ ।

उमेर ढल्किंदै गए पाठेघरको क्यान्सर हुने वा आङग खस्ने समस्या आउनसक्ने भन्दै दलाल र नक्कली चिकित्सकमार्फत् भ्रम फैलाइएकाले पिछडिएको वर्गका महिलाहरु यस्ता गिरोहको शिकार बन्ने गरेका छन् । अहिले २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका विवाहित महिलाहरु सन्तान रहर पुगेलगत्तै पाठेघरको शल्यकृया गराउन धमाधम भारतीय सीमावर्ती शहरका अस्पतालमा धाउन थालेका छन् । एउटा शल्यकृयावापत नक्कली चिकित्सकले नौ हजार रुपैयाँ कुम्ल्याउँछन् । ग्राहक खोजिदिएवापत नक्कली चिकित्सकबाट दलालले पाँच सय भारु प्रति बिरामीका दरले कमिशन पाउने गरेका छन् ।

सन्तान जन्माउने रहर पुरा भएका महिलालाई अब पाठेघरको के कामरु यसले रोग लाग्छ,पछि समस्या हुन्छ भन्दै उक्साएर भारतीय नक्कली चिकित्सकले शल्यकृया गर्न सुझाव दिने गरेको नारायणी उपक्षेत्रिय अस्पतालका वरिष्ठ प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा। सुरेन्द्र चौधरी बताउँछन् । 

सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौलको आबदा अस्पतालमा पाठेघर शल्यकृया गरिएको नौ दिनपछि गत साता घर फर्किएकी पर्सा रानीगंजकी २१ वर्षिया आशा देवीले पाठेघरमा मासु पलाएका कारण आफूले शल्यकृया गराउनुपरेको बताइन् । तीन सन्तानकी आमा आशाले आफूलाई शल्यकृया भएको तेश्रो दिनदेखि नै चिकित्सकले अस्पतालको तीन तल्ले भवनमा भ¥याङग उक्लिन र फराकिलो पाइला चालेर हिंड्ने अभ्यास गराएको बताइन् । 

औषधीले मात्र बिरामीको उपचार गर्दा धेरै कमाई नहुने भएकाले पाठेघरमा सामान्य संक्रमण वा घाउ भएकै आधारमा नक्कली चिकित्सकले पाठेघरमा गम्भीर संक्रमण भएको वा मासु पलाएको त्रास सिर्जना गरेर शल्यकृयामार्फत् सधैंका लागी रोगबाट मुक्ति पाउन महिलालाई सुझाव दिने गरेका छन् । वरिष्ठ प्रसुती रोग विशेषज्ञका अनुसार पाठेघर शल्यकृया गराउने अहिलेको रफ्तार नथामिए अधिकांश महिला सन्तान रहर पुरा भएको एक दुई वर्षभित्रै पाठेघर बिहीन हुने अवस्था आउनेछ ।

चिन्ताजनक अवस्था

स्थानीय गैर सरकारी संस्था हेल्पिङ ह्याण्ड्सले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयम्सेविकामार्फत् गरेको सर्वेक्षणका क्रममा पर्साको मसियानी गाविसको ९ वटा वडाका कूल ११ सय ६५ विवाहित महिलामध्ये १७१ जना महिलाको पेटमा पाठेघर छैन । तीमध्ये १ सय ११ जना ४० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । अमरपट्टी गाविसमा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा पाठेघर नभएका १ सय ३४ महिलामध्ये ७६ जना ४० वर्षभन्दा कम उमेरका भेटिएको हेल्पिङ ह्याण्ड्सका अध्यक्ष जयमोद ठाकुरले बताए ।

सदरमुकाम वीरगन्जदेखि १० किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित अमरपट्टी गाविस होस् वा ३२ किमि टाढाको मसिहानी, यी दुबै गाविसको माथि उल्लेखित तथ्यांकले स्थानीय महिलाहरुमा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञानको अभाव रहेको प्रष्ट्याएको छ । वरिष्ठ प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा। सुरेन्द्र चौधरीका अनुसार उमेर नपुगेका अधिकांश महिलाले आवश्यक्ता भन्दा पनि लहैलहैमा लागेर पाठेघरको शल्यकृया गराएका हुन् ।

पाठेघरमा जालो परेको ९फाइब्रोइड युटरस०,पाठेघरको मुखमा गम्भीर संक्रमण९ क्रोनिक सर्भिसाइटिस ०, मासु पालाएको९ सिस्ट०, क्यान्सर आशंकाको पहिलो चरण९ क्यान्सर सस्पेक्ट फस्ट स्टेज ०, पाठेघरबाट रगत बगी रहने९ क्रोनिक डियूबी९डिस्फक्शनल यूटेराइन ब्लिडिङ ० वा पाठेघरका सम्पूर्ण अंगमा लामो समयसम्म संक्रमण भइरहने ९ क्रोनिक पेल्भिक इन्फ्लामेट्रिक डिजिज, पिआइडी ० समस्या देखिएको अवस्थामा मात्र पाठेघरको शल्यकृया गर्नुपर्ने अवस्था आउने प्रसुती रोग विशेषज्ञहरुको भनाई छ । यस्तो शल्यकृयाका लागी महिला बिरामीको उमेर ४० वर्षभन्दा बढी हुनुपर्छ ।

असुरक्षित शल्यकृया 

पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लाको ग्रामीण भेगका महिला उमेर नपुग्दै वा सामान्य समस्या देखिए पनि पाठेघरको शल्यकृया गराउन सिधै सीमावर्ती भारतीय शहरमा सञ्चालित नक्कली चिकित्सकको क्लिनिक वा अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन् । पर्साका अधिकांश बिरामी रक्सौल,कोढियार, बारा र रौतहटका बिरामी मोतियारी र खैरहवामा अवैधरुपमा सञ्चालन भइरहेका निजी अस्पतालमा पुग्छन् । 

डा। प्रवेज आलम,  डा। गंगा यादव, डा। प्रवेज आलम, डा। नदिम, डा। कमाल अहमद, ड।ा एमपी बर्मा, डा। सन्जय सिंहको नामबाट सीमावर्ती भारतीय शहरमा नक्कली चिकित्सकले आफ्नो ठगी धन्दा चलाइ रहेका छन् ।

रक्सौलको कोढिहारमा अवस्थित आबदा अस्पतालमा गत बुधबार बिहान पुग्दा कथित डा। नदीम आलमले बिहान ११ बजेसम्ममा तीनजना महिलाको पाठेघरको शल्यकृया गर्न भ्याइ सकेका थिए । डा। नदीमले एक दिनमा बीसभन्दा बढी शल्यकृया सहजै गर्न भ्याउने गरेको अस्पतालका कर्मचारीले बताए । अस्पताल भवनको पहिलो तल्लाको खुल्ला कक्षमा लहरै राखिएका खाटमा भर्खरै शल्यकृया गराएका महिला रक्तश्रावका कारण पीडा सहन नसकेर तड्पीदैं थिए ।

आबदा अस्पतालका चिकित्सकको सूचीमा एमबिबिएस तहका तीनजना चिकित्सकको नाम उल्लेख भएपनि अस्पतालका निर्देशक नदिमले नै सबै बिरामीको स्वास्थ्य परिक्षण र शल्यकृया गर्दै आएका छन् । अस्पतालका हेरालु नन्दु सहनीले आलमको अस्पतालमा पूर्वको लहानदेखि समेत नेपालका महिलाहरु पाठेघरको शल्यकृयाका लागी आउने गरेको बताए ।  

प्रभावहीन सरकारी सेवा

जनस्वास्थ्य कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा जिल्लाका ८२ वटै गाविसका महिलालाई पाठेघर संक्रमणको उपचार र आङग खस्ने रोगका बिरामी पहिचान गर्न विभिन्न १५ स्थानमा १८ पटक पाठेघर परिक्षण शिविर सञ्चालन गरिएको जानकारी दिएको छ । वर्षभरि सञ्चालन गरिएको पाठेघर परिक्षण सम्बन्धी घुम्ती शिविरमा ४५ वर्ष भन्दा बढी उमेरका ६३ जना महिलामा मात्र आङग खस्ने समस्या भेटिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर जनस्वास्थ्यको सिफारिसमा एकजना महिला पनि यहाँको अस्पतालमा शल्यकृयाका लागी पुगेका छैनन् ।

आङग खस्ने समस्याबाट पीडित महिलाको पहिचान गरेर शल्यकृया गर्ने केन्द्र नारायणी उपक्षेत्रिय अस्पताललाई तोकिए पनि गत आबमा यो अस्पतालमा आङग खस्ने समस्याबाट पीडित जम्मा १५ जना महिलाले मात्र शल्यकृया गराएका छन् । जनस्वास्थ्य कार्यालयले शिविरमा फेला परेका आङग खस्ने समस्याबाट पीडित महिलाको निःशुल्क शल्यकृयाका लागी प्रेषण पूर्जासहित अस्पतालमा बिरामी पठाउनुपर्ने भएपनि शल्यकृया गरिएका १५ वटै महिला व्यक्तिगतरुपमा उपचारका लागी अस्पताल पुगेका हुन् ।

शल्यकृया सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाले नै रोगीको पहिचान गर्ने शिविर सञ्चालन गरे यो अझै प्रभावकारी हुने हेल्पिङ ह्याण्ड्सका अध्यक्ष जयमोद ठाकुरको धारणा छ । 

जनचेतनाको अभाव

पाठेघरको संक्रमण सम्बन्धी सचेतना फैलाउन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको अभियान प्रभावहीन देखिएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको अनुगमन र कार्यान्वयन ज्यादै फितलो भएकाले यो प्रभावहीन हुन गएको हो ।

पर्सा र बारामा महिलामा शिक्षा र जनचेतनाको अभावका कारण सीमावर्ती भारतीय बजारमा चिकित्साको नाममा ठगी गर्नेहरुको धन्दा चम्किएको छ । यी दुबै जिल्लाको बहुसंख्यक महिला निरक्षर छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार महिला साक्षरता पर्सामा ४३।८९ प्रतिशत र बारामा ४०।६७ प्रतिशत मात्र छ । 

महिला अधिकारका क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिंदै आएकी उपप्राध्यापक सुष्मा तिवारी भन्छिन्, ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरी दलित समुदायका महिलालाई सदरमुकाममा प्रसुती गृह छ भन्ने जानकारी समेत हुँदैन । सर्वेक्षणका क्रममा पाठेघर शल्यकृया गराइ सकेको अवस्थामा भेटिएका पर्साको मसियानीका १७१ मध्ये ३७ मुश्लिम, ११ दलित र बाँकी पिछडा वर्गका महिला छन् । त्यस्तै अमरपट्टीका १३४ महिलामध्ये ८ मुश्लिम, १६ दलित र बाँकी पिछडा वर्गका महिला छन् । 

ग्रामीण भेगका महिलामा प्रजनन् अंगको सरसफाई र प्रजनन् स्वास्थ्यबारे कमजोर बुझाईका कारण पाठेघरको संक्रमण बढ्दै गएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका आमा सुरक्षा कार्यक्रम संयोजक अमलेश्वर मिश्रा बताउँछन् ।

दलालको सञ्जाल

नक्कली चिकित्सकले गाउँ गाउँमा आफ्ना दलाल परिचालन गरेर महिलालाई पाठेघरको शल्यकृया गर्न मानसिकरुपमा तयार पार्ने गरेका छन् । गाउँगाउँमा सकृय दलालले अशिक्षित र पिछडिएका समुदायको महिलामाझ भ्रम फैलाउने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको हेल्पिङग ह्याण्डसका अध्यक्ष जयमोद ठाकुरले बताए । 

पाठेघरको क्यान्सरबाट जोगिनका लागी भन्दै शल्यकृया रोज्ने महिलामा अधिकांश दलित, मुश्लिम र पिछडा वर्गका महिला छन् । शैक्षिक अवस्था र जनचेतनाको स्तर ज्यादै कमजोर भएकाले यो वर्गमा दलालहरुले सहजै भ्रम पैदा गरिदिन्छन् । 

ग्रामीण क्षेत्रका गृहणीहरुको भलाकुसारीका क्रममा अचेल पाठेघर९स्थानीय बोलीचालीमा बच्चादानी०को शल्यकृया चर्चा नियमितरुपमा चल्न थालेको छ । उपप्राध्यापक सुष्मा तिवारी दुई वर्ष अघि ग्रामीण महिला समूहका सदस्यहरुलाई महिला हिंसाविरुद्ध जनचेतनामूलक प्रशिक्षण दिने अभियान लिएर गाउँ गाउँ पुग्ने क्रममा क्रममा आफूले पाठेघर शल्यकृया गराइसकेका थुप्रै महिलाहरु भेटेको अनुभव सुनाईन् ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयका आमा सुरक्षा कार्यक्रम संयोजक अमलेश्वर मिश्रा भन्छन्,अरु केही नभएपनि गर्भ बोक्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउन शल्यकृयाको बाटो रोज्ने पिछडिएका वर्गका महिला जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

जोखिमपूर्ण शल्यकृया

पाठेघरको शल्यकृयाका लागी नक्कली चिकित्सकले बिरामीसँग उपचार खर्चवापत प्याकेजमै नौ हजार भारतीय रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । नौ दिन लगाएर गरिने उपचारका क्रममा सामान्य स्वास्थ्य परिक्षणपछि शल्यकृया गरेर आठ दिनसम्म लगातार औषधी उपचार र सुई लगाएपछि नवौं दिनमा बिरामीलाई घर पठाइने गरेको छ । बिरामीको स्वास्थ्य प्रगतीबारे जाँच्न पुनः आठौं दिनमा परिक्षणका लागी बोलाइने गरेको छ । 

२० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका महिलाहरु पाठेघर निकाल्न लगाएर घर फर्किने गरेका छन् । जोखिमपूर्ण शल्यकृया गरिने त्यहाँका अस्पतालमा शल्यकृयाका लागी न्यूनत्तम पूर्वाधारहरु समेत छैनन् । आवासीय प्रयोजनका लागी बनाइएका साँघुरा कोठामा जथाभावी बिरामी राखिने गरेको छ । 

औषधी उपचार गर्दा पनि निको नभए चालीस वर्षको उमेरपछि मात्र पाठेघर झिकिनु उपयुक्त मानिएपनि २० वर्ष उमेर नपुग्दै डिम्बाशय सहित पाठेघर झिकिंदा महिलाको शरीरमा विशेष प्रकारको हार्मोनको उत्पादन ठप्प भएर स्वास्थ्यमा नकारात्मक समस्या देखिने गरेको छ । कुनै योग्यता बिनाका झोले चिकित्सकले उपचार गर्दा डिम्बाशय पनि झिकिदिने गरेका छन् ।

डिम्बाशयलाई छुट्याएर पाठेघर मात्र झिक्दा हार्मोनको नियमित उत्पादन भएर शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्व प्रवाह हुन्छ । असुरक्षितरुपमा गरिने पाठेघरको शल्यकृयापछि महिलामा पिसाब चुहिने ९भेसाइको भेजाइनल फिस्टुला, भिभिएफ०, शरीरमा हार्मोनको कमीले विभिन्न किसिमको मानसिक रोगहरु, चिटचिट पसिना आउने, मुटु तीब्र गतिले ढुकढुक हुने, पानी खस्ने समस्या भइरहने हुन्छ ।

पाठेघरसँगै डिम्बाशय झिक्दा शरीरमा हार्मोनको उत्पादन ठप्प भएर मुटुको ढुकढुकी हुने, चिटचिट हुने, गर्मी बढी हुने, रिस उठ्ने समस्या देखिने गरेको प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा। विमला महर्जनको भनाई छ ।

भारतीय पनि शिकार

सीमावर्ती भारतीय शहरका झोले चिकित्सकको ठगी धन्दाको शिकार नेपाली ग्रामीण महिला मात्र  नभएर भारतीय महिलाहरु पनि भइरहेका छन् । गरिबि, अशिक्षा र पिछडापनको शिकार बिहारको गाउँ गाउँका महिलाहरु नक्कली चिकित्कसको फन्दामा पर्ने गरेका छन् । 

नक्कली चिकित्सकको बढ्दो प्रभावका कारण नेपालका योग्य चिकित्सक समेत अप्ठेरो महशुस गर्न थालेका छन् । नारायणी उपक्षेत्रिय अस्पतालका प्रसुती रोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरु महिनावारी र तल्लो पेट९पाठेघर० दुख्ने समस्यामा औषधी सेवनका लागी सुझाव दिंदा बिरामी रिसाउने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा। विमला महर्जन् भन्छिन्, छरछिमेक, दलाल र झोले चिकित्सकले महिलाहरुको मनस्थिति यत्ति परिवर्तन् गरिसकेका हुन्छन् की हामीले सही सुझाव दिंदा उनीहरु शंका गर्छन् ।

महिनावारी हुनु अघि नै सेतो पानी बग्नु र महिनावारीका समयमा तल्लो पेट दुख्नु सामान्य भएपनि बिरामीले शल्यकृया गरेर पाठेघर झिक्न दबाब दिने गरेका छन् । प्रसुती रोग विशेषज्ञ डा। मन्जु थापाले पनि आफ्नो क्लिनिकमा आउने गरेका महिलाबाट यस्तै दबाब आउने गरेको अनुभव सुनाईन् ।

विज्ञापनको प्रभाव

सीमापारी बजारमा क्लिनिक सञ्चालन गरेर बसेका अयोग्य र झोले चिकित्सकको आकर्षक र मस्तिष्कमा गहिरो छाप छोड्ने विज्ञापन पनि अशिक्षित महिलाहरुमाझ भ्रम फैलाउने जिम्मेवार कारक बनेका छन् । यहाँका रेडियोले सामाजिक उत्तरदायीत्वलाई पन्छयाउँदै थोरै पैसाका लागी जस्तो सुकै भ्रामक सन्देश बोकेको विज्ञापन पनि प्राथमिकताका साथ बजाउने गरेका छन् ।

रेडियोबाट प्रशारित विज्ञापनले जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावबारे प्रत्येक रेडियोका सञ्चालकलाई हामीले लिखितरुपमै सचेत गरायौंं, सूचनाको अधिकार सम्बन्धी अभियानका लागी समेत काम गरिरहेको गैर सरकारी संस्था हेल्पिङग ह्याण्डसका अध्यक्ष जयमोद ठाकुर भन्छन्,उनीहरुले गल्ती नदोहो¥याउने भन्दै सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

बचाऊको उपाय

पाठेघरमा हुने संक्रमणबाट जोगिनका लागी यौनाङगको नियमित सरसफाई र पौष्टीक आहारको खानपिन नै उपयुक्त उपाय हो । सम्बद्ध विशेषज्ञका अनुसार अधिकांश महिलामा सरसफाई सम्बन्धी सचेतनाको अभावमा पाठेघरमा संक्रमण हुने गरेको छ । श्रीमान् श्रीमतीबीच यौन सम्पर्क गर्नु पूर्व र गरी सकेपछि दुबैले गुप्ताङगको राम्ररी सफाई गरे धेरै हदसम्म संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिने प्रसुती रोग विशेषज्ञको सुझाव छ ।

प्रत्येक गाविसमा पाठेघरको रोग परिक्षण र उपचार सेवा उपलब्ध गराउनु पनि आवश्यक भएको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । आमा सुरक्षा र प्रजनन् स्वास्थ्यका लागी राज्यले गरिरहेको लगानीको सदुपयोगबारे अनुगमनसँगसँगै प्रजनन् अंगको स्वास्थ्यबारे महिलाहरुमा सचेतना फैलाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु जरुरी रहेको हेल्पिङग ह्याण्डसका अध्यक्ष जयमोद ठाकुर बताउँछन् । २०७०

दूध उत्पादनले छोएन पर्साका किसानलाई

रवि दाहाल–

वीरगन्ज,१० चैतः गाउँ गाउँमा दूध चिस्यान केन्द्र नहुँदा पर्याप्त सम्भाव्यताका बावजुद पर्साका किसान दूध उत्पादनतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । पशुपालनबाट उत्पादित दूध उपभोग नभएसम्म भण्डारण गर्न चिस्यान केन्द्र र बजारसम्म पु¥याउन विशेष किसिमको ढुवानी साधन आवश्यक पर्छ ।

८२ गाविस र एक उपमहानगर रहेको पर्सामा सार्वजनिक पहुँचमा जम्मा दुईवटा चिस्यान केन्द्र छन् । पायक पर्ने दूरी र स्थानमा दूध चिस्यान केन्द्र नहुँदा किसानले घर घरमा उत्पादन गरेको दूध खेर फ्याक्नुपर्ने समस्या रहेको छ । चिस्यान केन्द्रको स्थापनाले किसानलाई दूध बिक्री गर्न र थप उत्पादनका लागी समेत प्रोत्साहन मिल्ने उद्योगी श्यामवदन यादवले बताए ।

दुग्ध विकास संस्थानको हेटौंडास्थित क्षेत्रिय कार्यालयले पर्साका किसानलाई दूध उत्पादनका लागी प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । संस्थानले गादी गाविसमा दूध संकलन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएर  श्रीपुर पँचगावा, सखुवा प्रसौनी, गादी, रंगपुर, सोनवर्षा, पटेर्वा सुगौलीका किसानलाई दूध उत्पादन गर्न हौस्याएको छ । गादी दूग्ध उत्पादन सहकारी संस्थामार्फत् सञ्चालनमा ल्याएको यो संकलन केन्द्रमा दैनिक एक हजार लिटर दूध संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको संस्थाका सचिव प्रेम पौडेलले बताए ।

यसअघि गत असोजदेखि बिरुवागुठी गाविसमा संस्थानकै ३६ लाख रुपैयाँको लगानीमा २ हजार ५ सय लिटर क्षमताको चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ । विरुवागुठी चिस्यान बागवाना, हरपुर, मधुवन मथवल, गादी र सखुवाप्रसौनी गाविसका किसान लाभान्वित भएको स्थानीय उद्धार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रभु प्रसाद गुप्ताले बताए । 

सामुदायीक लगानीमा स्थापित पाँच सय लिटर क्षमताको पोखरिया चिस्यान केन्द्रले पोखरिया, बसन्तपुर, लंगडी, मुडली, धोरे,तुलसीबर्वा, बिरञ्चीबर्वा गाविसका किसानसँग दूध संकलन गरिरहेको छ  ।किसानलाई दूध उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्नका लागी सरकारी र निजी क्षेत्रबाट चिस्यान केन्द्र र डेरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइए पनि किसानलाई आवश्यक सहयोग पुग्न नसकेको अगुवा कृषकको गुनासो छ।

धोरे गाविसमा नेदरल्याण्डको पर्पल फिल्ड इन्भेष्टमेन्टसँगको संयुक्त लगानीमा यूवा उद्योगी श्यामवदन यादवले २० हजार लिटर क्षमताको दूध प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छन् । उनको उद्योगले पर्सा,बारा,सर्लाही र सीमावर्ती भारतका किसानसँग दूध संकलन गरिरहेको छ ।  अहिले आवश्यक्ताको अनुपातमा २५ प्रतिशत पनि दूधको आपूर्ती हुन सकेको छैन, उनी भन्छन्, किसानलाई  सुधारिएको नश्लका गाईभैंसी उपलब्ध गराउने प्रयास गरेपनि विदेशबाट गाईभैंसी भित्र्याउन असम्भव झैं छ । सुधारिएको नश्लका गाईभैंसी भारतबाट ल्याउने प्रयास गरेपछि कृषी मन्त्रालयबाट स्वीकृतीका लागी पुरा गर्नुपर्ने झण्झटिलो प्रकृयाका कारण लगानीकर्ताले इच्छाएर पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

तस्वीरमा इतिहास कोट्याउँदै

रवि दाहाल

वीरगन्ज,४ चैतःभित्तामा लहरै सजाइएका पुराना तस्वीर केही बोल्न खोज्दैछन् । तस्वीर सामू उभिने जो कोहीपनि तस्वीरले दोहो-याउन खोजेका इतिहास उत्सुकतापूर्वक जान्न खोज्दैछन् ।

आफ्नै नगरको पाँच दशक पुरानो इतिहास पुराना तस्वीरका माध्यमबाट थाहा पाउँदा सम्पन्न विगत सम्झेर अवलोकनकर्ताहरु दंग थिए ।

दुईवर्षदेखि नेपालमा पुराना तस्वीरको संग्रह गर्दै आएको नेपाल पिक्चर्स ग्यालेरीले वीरगन्जवासीको घरका भित्तामा र एल्बममा सजाइएका पुराना तस्वीर संकलन गरेर सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राखिदिएपछि नयाँ पुस्ताले विगत जान्ने अवसर पाए । अनि बुढापाकाहरु विगतको झझल्को सम्झिंदै हर्षित भए ।

तीन महिनासम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा चार दशकभन्दा पुराना १५ वटा तस्वीर राखिएका छन् ।रौतहटको राणा परिवारकी एक यूवती सन्ध्या शाहले आफ्नो जवानीमा उपभोग गरेको स्वतन्त्रता र भारतीय फिल्मकी नायीका मधुबालाको शैली पछ्याउँदै तस्वीर खिंचाउने लहरलाई  पनि प्रदर्शनीमा राखिएका तस्वीरमा समेटिएको छ ।

ग्यालेरीका कार्यकारी निर्देशक भूषण शिल्पकार भन्छन्,नेपाली फोटोका इतिहासमा जहिले पनि शाही वा राणा परिवारका मात्र चर्चा भए,अब आम नागरिकको हुनुपर्छ भनेर हामीले इतिहास खोतल्ने प्रयास गरेका हौं । 

पुराना तस्वीर संकलन र छनौटको काम जति सहज छ, तस्वीर अभिलेखनको काम जटिल छ । शिल्पकारकै शब्दमा तस्वीरको पृष्ठभूमीका बोकेका कथा खोतल्नु चुनौतीपूर्ण छ । राजधानीका शिक्षित तन्नेरीहरुको एउटा जमातले भर्खरै मुकुन्द बहादुर श्रेष्ठले खिंचेका नेपालको पर्यटन सम्बन्धी १२ हजार पुराना तस्वीर दुई वर्ष लगाएर पुरा गरेका छन् ।