रवि दाहाल–
वीरगन्ज,३ साउनः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागी ट्रान्जिट प्वाइन्टका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको वीरगन्जमा आयात निर्यात कारोबारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणका लागी सरकारले चासो देखाएपछि निजी क्षेत्र हौंसिएको छ । सरकारले नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुको साटो पुराना र अधुरा योजनालाई पूर्णता दिन बजेट विनियोजन र पूरक कार्यक्रम ल्याएकाले निजी क्षेत्र हौंसिएको हो ।
निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी, छ लेन सडकको बिस्तार, सुख्खा बन्दरगाहमा नयाँ भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, बर्दीवास–पथलैया रेलमार्ग निर्माण र निजगढ काठमाण्डौं फास्ट ट्रयाक सडक निर्माणका लागी सरकारले बजेटमार्फत् सम्बोधन गरेको छ । आयात निर्यातलाई छिटोछरितो बनाउन यी पूर्वाधारहरु महत्वपूर्ण मानिएका छन् ।
तेश्रो मुलुकसँग समुद्री मार्गबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागी वीरगन्ज सबैभन्दा छोटो दूरीमा अवस्थित नाका भएकाले निजी क्षेत्रको निरन्तरको आग्रहपछि सरकारले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरेर आयात निर्यात कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न चासो देखाएको हो ।
ढुवानी, भन्सार, गोदाम, लोड अनलोड, प्रमाणिकरण,बैंकिङग र इन्सुरेन्स सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत् उपलब्ध गराउन सके निर्यातजन्य वस्तुको लागत कटौती गरेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । मुख्य राजमार्गहरुको कमजोर संरचना र अवरोधमुक्त आवागमनको अभावका कारण अनावश्यक खर्च व्यहोर्नुपर्दा वस्तुको लागत बढ्ने गरेको गुनासो व्यापारीको छ ।
यातायात व्यवसायी संघको नाममा राजमार्गको ठाउँ ठाउँमा तौल पुल राखेर जबरजस्ती रकम असुल्ने प्रवृत्तिले ढुवानीलाई ढिलो,झण्झटिलो,खर्चिलो र जोखिमपूर्ण बनाइ दिएको छ ।
रेल सेवा
भारतीय रेलमार्गसँग सिधै जोडिएको नेपालको एक मात्र सुख्खा बन्दरगाहले मुलुकको कन्टेनर कार्गोको सत्तरी प्रतिशत भार वहन गरिरहेको छ । सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह कोलकात्ता बन्दरगाहबाट ६९५ किलोमिटर दूरीमा अवस्थित छ । तेश्रो मुलुकसँग हुने आयात र निर्यात दुबै कारोबारको कन्टेनर रेलमार्ग हुँदै वीरगन्जदेखि कोलकात्ता(भारत) बन्दरगाह र कोलकात्ताबाट सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहसम्म ढुवानी हुँदै आएको छ । नेपालका लागी तेश्रो मुलुकबाट ल्याइने मालसामान बोकेका कन्टेनर कोलकात्ता बन्दरगाहसम्म जलमार्गबाट जहाजमार्फत् ढुवानी हुने गरेको छ ।
कन्टेनर कार्गो ढुवानीका लागी सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहले प्रदान गर्ने सेवाप्रति स्वदेशी आयातकर्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष, आर्थिक वर्ष २०६१–६२ मा ५ हजार ६ सय ५१ वटा मालबाहक कन्टेनर ढुवानी गरेको सुख्खा बन्दरगाह व्यवस्थापक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्स प्रालिले गत आर्थिक वर्षमा १९ हजार ६ सय ४४ वटा मालबाहक कन्टेनर ढुवानी गरेको छ । हिमालयन टर्मिनल्सले नेपाल भारतबीचको द्विपक्षीय कार्गो समेत ढुवानी गरिरहेको हिमालयन टर्मिनल्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बि मोहनले बताए । द्विपक्षीय कार्गो अन्तर्गत भारतबाट प्रायःजसो फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ, सिमेन्ट, रासायनिक मल,फलाम, एमएस बिलेटको आयात सुख्खा बन्दरगाहमा रेलमार्गमार्फत् भइरहेको छ ।
आयातकर्ता व्यापारीका अनुसार सडक मार्गबाट हुने ढुवानीको तुलनामा रेलमार्गबाट हुने ढुवानी सुरक्षित छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप केडिया भन्छन्,सडक मार्गको तुलनामा रेलमार्गबाट सामान ल्याउन चोरी हुने वा नष्ट हुने सम्भावना ज्यादै न्यून हुन्छ ।
आन्तरिक ढुवानीका लागी पनि रेलमार्गको उपलब्धता भएको अवस्थामा सडक मार्गको तुलनामा सुरक्षित र सस्तो मूल्यमा ढुवानी गर्न सकिने व्यवसायीको भनाई छ । सरकारले यस पटकको बजेटमा महोत्तरीको बर्दिवासदेखि बाराको सीमरासम्म रेलमार्ग निर्माणका लागी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
समुद्री बन्दरगाह
नेपालका लागी कोलकात्ताको कोलकात्ता बन्दरगाह र हल्दिया बन्दरगाहमात्र खुल्ला गरिएको छ । नेपालका लागी पायक पर्ने हल्दिया बन्दरगाहमा मालसामानको चर्को चापका कारण यो साँधुरो हुन थालेको छ । सरकारी स्वामित्व र व्यवस्थापनमा रहेकाले कोलकात्ता बन्दरगाहमा कन्टेनरको भण्डारणदेखि लिएर आयातित मालसामानको जाँचपास प्रकृयामा ज्यादै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । व्यवसायीका अनुसार कोलकात्ता बन्दरगाहबाट सामान छुटाउन नेपाली व्यापारीका भन्सार अभिकर्ताहरु कागजपत्रको ठेली बोक्दै २८ स्थानबाट गुज्रिनुपर्छ ।
कोलकात्ता बन्दरगाहको गहिराई कम भएकाले ठूला पानी जहाज त्यहाँ आउन सक्दैनन् । ठूला जहाज नआउँदा व्यवसायीले साना जहाजका लागी तुलनात्मकरुपमा महँगो ढुवानी भाडा तिर्नुपरिरहेको छ । ज्यादै गहिराई भएको र ठूला जहाज अटाउन सक्ने हल्दिया बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना भएपनि नेपालका लागी आयात हुने सम्पूर्ण कन्टेनर हल्दिया बन्दरगाह हुँदै आयात नभएसम्म यो लागतका दृष्टीकोणले उपयुक्त हुन नसक्ने व्यापारी प्रदीप केडियाको भनाई छ ।
सडक पूर्वाधार
आन्तरिक ढुवानी वा निर्यात कार्गो ओसार्नका लागी भरपर्दो सडक पूर्वाधार ज्यादै महत्वपूर्ण पक्ष हो । मुलुकको प्रमुख राजमार्गहरु जीर्ण र साँघुरो भएकाले ढुवानी छिटोछरितो हुन सकेको छैन । ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसन पर्साका अध्यक्ष हरेन्द्र साह भन्छन्,देशको सबैभन्दा ठूलो बजार राजधानी जोड्ने राजमार्गहरुको अवस्था ज्यादै दयनीय छ ।
साँघुरो सडकमा सवारीको चापका कारण मालबाहक गाडीहरुलाई नौबिसेको डाँडा उक्लिनका लागी ज्यादै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ । बीस फिट लम्बाइका कन्टेनर बोकेको मालबाहक टेलर नौबिसेको नागबेली डाँडा उक्लिन असम्भव झैं हुन्छ ।
विश्व बैंकले मुग्लिन–नारायणगढ सडक फराकिलो पार्न नेपाल सरकारलाई ऋण अनुदान दिने सहमती जनाइ सकेको छ । यो कार्य चाँडै सम्पन्न हुन सके व्यवसायीले फाइदा उठाउन पाउनेछन् ।
वाणिज्यदूतावासको भूमीका
आयात निर्यात कारोबारमा प्रकृयागत सहजीकरणका लागी महावाणिज्यदूतावासको भूमीका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर नेपालबाट कोलकात्तास्थित महावाणिज्यदूतावासमा कार्यरत सरकारी अधिकारीहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीक अभ्यास, भन्सार सम्बन्धी ऐन नियम र प्रकृयाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा उनीहरुको प्रभावकारी हुन भूमीका नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका एकजना पदाधिकारी भन्छन्,विज्ञताका आधारमा कर्मचारीको नियुक्ति भए महावाणिज्यदूतावासको भूमीका अझ प्रभावकारी हुनसक्थ्यो । कोलकात्तास्थित महावाणिज्यदूतावास र दिल्लीस्थित राजदूतावसमा नेपाल भारत व्यापार सन्धी, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र भन्सार प्रकृया तथा ऐन नियमबारे जानकार अधिकारीको नियुक्ति गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । यस्तो हुँदा आयात निर्यातमा कुनै समस्या देखिए तत्कालै त्यसको समाधान खोज्न सहज हुनेछ ।
महावाणिज्यदूतावासमा डिप्टुटी कन्सुलर जनरल रही सकेका पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमय बन्दरगाह र भन्सारका कर्मचारीसँग असल सम्बन्ध स्थापित गर्न सके जस्तोसुकै समस्याको सौहाद्रपूर्ण र छरितो समाधान निकाल्न सम्भव हुने अनुभव सुनाउँछन् । अन्तरमूखी स्वभावका र बलियो जनसम्पर्क बनाउन नसक्ने कर्मचारीको कार्यकालमा समस्या आउन सक्छ ।
बिमा जोखिम
पारवहन मार्गमा ढुवानी गरिने मालसामानको बीमा गरिएपनि पछिल्लो समयमा सडक मार्गबाट ढुवानी गरिएका मालसामान बीच बाटोमै लुटिने घटनामा वृद्धि भएको छ । मालबाहक ट्रक वा कन्टेनर गन्तव्यमा नपुग्दै भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यमा पर्ने मुख्य राजमार्गमै लुटिने गरेको छ ।
रेलमार्गमा जाम हुँदा दुई चार घण्टासम्म रेल रोकिंदा कन्टेनरभित्र राखिएका सामान चोरी हुने गरेको छ । कन्टेनरको सामान चोरी गर्ने धन्दामा संलग्न गिरोहले कन्टेनरको छानोमा ग्याँस ड्रिलरले प्वाल पारेर सामान झिक्ने र पुनः ग्याँस वेल्डिङग गरेर कन्टेनरको छानामा रंगरोगन गरिदिन्छन् । दुईवटा कन्टेनरको ढोका एकअर्कोतर्फ फर्काएर रेलमा लोड गरिन थालेपछि एकवर्षयता कन्टेनरको सिल फुटाएर हुने चोरी नियन्त्रणमा आएको छ ।
चर्को जरिवाना
तेश्रो मुलुकबाट जलमार्ग हुँदै आयातित मालसामान भारतको कोलकात्ता वा हल्दिया बन्दरगाहमा र त्यहाँबाट पुनः रेल वा सडक मार्गबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसरी ल्याइने मालसामान बोकेका कन्टेनर १४ दिनभित्र सामान खन्याएर रित्तो अवस्थामा पुनः बन्दरगाहसम्म फिर्ता पु¥याउनुपर्छ । १४ दिनको समयसीमाभित्र रित्तो कन्टेनर फिर्ता गर्न नसके आयातकर्ता व्यापारीले चर्को जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप केडिया भन्छन्,अधिकांश कन्टेनर औसत २५ दिनमा मात्र कोलकात्तासम्म फिर्ता पु¥याउन सम्भव हुने गरेको छ । एक दिन ढिलो हुँदा जरिवाना(डिटेन्सन चार्ज)वापत आयातकर्ता व्यापारीले सिपिङग कम्पनीलाई प्रति कन्टेनर ४० अमेरिकी डलर तिर्नु परिरहेको छ ।
सिपिङग लाइन
भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र बढ्दो आयात निर्भरताका कारण नेपालबाट निर्यातजन्य मालसामानको परिमाण ज्यादै न्यून छ । विदेशबाट मालसामान लिएर आउने कन्टेनर पुनः फिर्ता पठाउनुपर्दा रित्तो हुने गरेको छ । यो अवस्थाका कारण जहाज कम्पनी(सिपिङग लाइन्स) नेपालमा आफ्नो शाखा बिस्तारका लागी इच्छुक छैनन् । उनीहरु कोलकात्ता बन्दरगाहसम्म मात्र सुपुर्दगी दिएर थप जिम्मेवारी बोक्न नचाहेका हुन् ।
सि–हर्स लजिष्टिक प्रालिका निर्देशक अभिम डंगोल नेपालमा सिपिङग कम्पनीहरुको कार्यालय स्थापनाका लागी आकर्षित गर्न तेश्रो मुलुकतर्फको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक भएको बताउँछन् ।
केही महिना अघिदेखि टिएलपिएल नामक सिपिङग लाइनले नेपालसम्मै कन्टेनर ढुवानीको सेवा शुरु गरेपनि यस्को सेवा शुल्क ज्यादै महँगो भएकाले व्यापारी आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
सिपिङग कम्पनी र व्यापारीबीच मध्यस्थकर्ताको भूमीका निर्वाह गर्दै नेपालमा लजिष्टिक सपोर्ट कम्पनीहरुले सडक,रेल र जलमार्गबाट हुने ढुवानी र भन्सार जाँचपासको काममा आफ्ना ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।
एकद्वार प्रणाली
आयात निर्यातको मालसामान जाँचपास गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गर्ने सुविधा एउटै थलोमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ । विश्व बैंकले निजी क्षेत्रको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यसका लागी नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने तत्परता समेत देखाएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा नेपाल भारतबीचको मुख्य चारवटा नाकाहरुमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीमा सरकारले एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ ।
नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष राजन शर्मा भन्छन्,विश्व बैंकले यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ, यस पटकको बजेटमा पनि सरकारले हाम्रा केही माग सम्बोधन गरेको छ । २०७०
No comments:
Post a Comment
Please avoid abuse, we praise healthy comment and criticism.