मुलुकलाई आर्थिक अनिर्णयको बन्दी बनाइनु हुँदैन
इन्दुशेखर मिश्र (उप-प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग ठाकुरराम बहुमूखी क्याम्पस)
राजनीतिक संक्रमणकालको बहानामा आर्थिक दृष्टीकोणले राज्यलाई अनर्णियको बन्दी बनाइनु हुँदैन । अहिले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । आर्थिक सूचकहरु उपयुक्त देखिए पनि अत्यधिक उत्साहजनक पनि छैन । यसकारणले पूर्ण बजेट ल्याउनै पर्छ । अब बजेट कुन प्रकृया र स्वरुपमा आउनुपर्ने हो यो राजनीतिक तहमा छलफलको विषय हो ।
राष्ट्रपतिले यो सरकारलाई काम चलाउ सरकारको रुपमा निर्णय गरिसकेपछि वैधानिकरुपमा यो सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने स्थितिमा सरकार छैन। तर देशको आवश्यक्ता पूर्ण बजेट हो । वर्तमान् देशको अन्तरिम संविधानले बाधा अडकाउको अवस्थामा सर्वसम्मतीले निर्णय गरेर कुनै अगाडीको नीति र कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले राजनीतिक हठ त्यागेर देशको समग्र राजनैतिक शक्तिसँग वार्ता र सहमतीमार्पुत् पूर्ण बजेट ल्याए एकदमै राम्रो तर पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने स्थिति नभए संविधान सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर  कार्यवाहक बजेट ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
पूर्ण सहमती जुटाउनका लागी दलहरुबीच प्रयास शुरु भएको छ । यो राजनैतिक सहमतीको ूआइस ब्रेकि्रङगूको अवस्था हो र आशा गरौं दलीय स्वार्थ त्यागेर देशको वास्तविक अवस्थामा बिचार गरी कम्तीमा आर्थिक क्षेत्रमा दुष्प्रभाव नपर्ने गरी पूर्ण आकारको बजेट आउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी बजेटका लागी प्राथमिकताको निर्धारण गरिसकेको छ । तर जुन समयमा प्राथमिकता निर्भरता गरिएको थियो त्यो समय र अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा अन्तर आइ सकेको छ । अब बजेटको प्राथमिकता यसमा भर पर्छ की सरकारको स्वरुप के होला सहमतीय  सरकार नयाँ आउँछ भने स्पष्ट रणनीतिगत ठोस बजेट आउनेछ जस्को प्राथमिकता आपुनै प्रकारको हुनेछ । पक्कै पनि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । आधारभूत क्षेत्रको विकास पनि यस्को प्राथमिकता हुनुपर्छ । समाजमा आर्थिकरुपले कमजोर वर्गको आर्थिक भावना अनुरुप उनीहरुलाई पनि सहयोग र सहायतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ तर सरकार सहमतीय बन्न पाएन र कामचलाउ सरकारले बजेट ल्यायो भने त्यो बजेट पूर्ण हुनेछैन र भोली संविधान सभाको निर्वाचन पछि आउने सरकारले बजेटमा आवश्यक परिवर्तन गर्नेछ । लगानी मैत्री वातावरणले सरकाले प्राथमिता दिएर आन्तरिक अर्थ व्यवस्थामा उद्योग व्यापारलाई सकारात्मक असर पर्नेछ । अहिले सम्म मनसुन उपयुक्त देखिएन त्यसको नकारात्मक असर कृषीमा नपरोस् भनेर सरकारले पूर्व तयारी गरेर बजेट ल्याउनुपने आवश्यक्ता म देख्दछु ।
प्रजातान्त्रिक समाजमा जनता नै सबैभन्दा ठूलो सशक्ति हो र राजनैतिक अड्चनाको अवस्था आएमा फुकाउ गर्ने पनि जनता नै हो । करिब ४ सय २० अर्बको बजेट निर्माणको अनुमान गरिएको छ त्यसमा चुनावको खर्च दश अर्ब ज्यादै न्यून बजेट हो ।त्यसरुपमा निर्वाचनको खर्चलाई हेरिनुपर्छ ।जबसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन तबसम्म जतिसुकै नीतिको कुरा गरेपनि राजनैतिक क्षेत्रले प्रभावित बनाउँछ । तर चुनावको घोषणा भएपछि सरकारले कुनै नयाँ नीति नल्याउँदा त्यसको प्रभाव बजेट र आर्थिक क्षेत्रमा पर्न सक्छ । आर्थिक एजेण्डालाई लिएर राजनैतिक दल उद्योग वाणिज्य संघ आर्थिक विशेषज्ञको धारणा स्पष्ट छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी ल्याउने भन्ने मुख्य चुनौती हो ।
अहिले मुद्रा स्फिति वृद्धि भइरहेको छ । आयातमा चाप बढी रहेको छ । करबाट राजश्व संकलन गरेर मात्र बजेटको सफलता हुँदैन सफलता यसमा निर्भरत गर्छ की संकलित कर राजश्वलाई हामीले आम जनताको राहत र विकासमा कत्तिको खर्च गर्न सकेका छौं । यो क्षेत्रमा विगतका वर्षहरुमा हाम्रो बजेट असफल भएकै जस्तो देखिन्छ । यसवर्ष पनि पूँजीगत क्षेत्रमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन पाएन। सरकारको संचिती राष्ट्र बैंकमा बढेको छ ।यसले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर ल्याउँछ । यसैले सरकारले कर प्रणालीमा वैज्ञानिक तवरले सुधार सुधार गर्नुपर्छ। मात्र राजश्व कमाउनु नभएर कर प्रणालीले विकासलाई कसरी प्रभावित गर्दछ र मूल्य कसरी नियन्त्रण गर्दछ भन्ने तथ्यमा विशेष जोड दिनुपर्छ । पक्कै पनि कर राजश्वको एउटा उद्देश्य सरकारको आम्दानी पनि बढाउने हो किन भने सरकारको आम्दानी नबढे समग्र विकासका लागी खर्चको जोहो कहाँबाट गर्ने  कत्ति दिनसम्म ऋणको भरमा पर्ने  यसैलै यसमा वैज्ञानिकताको आवश्यक्ता देखिएको छ । यस सन्दर्भमा मेरो के धारणा छ भने करको दर बढाउनुको साटो करको दायरा बढाउनुपर्छ ।र वैज्ञानिक दृष्टीकोणले अप्रत्यक्ष करलाई कुनै पनि अवस्थामा धेरै राम्रो मानिएको छैन । किनकी त्यसले आम जनतामा उत्तिकै प्रभाव पार्छ जुनकी धनी जनतामा पार्छ । जस्तो  की मट्टीतेलमा झण्डै चालीस प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । यो अवस्थामा एउटा गाउँको मजदूरले मट्टीतेल खरिद गर्दा पनि चालीस प्रतिशत कर तिर्ने र शहरको धनीले पनि चालीस प्रतिशत कर तिर्नेपक्कै पनि न्यायोचित भएन । कर प्रणालीमा वैज्ञानिक सुधारको आवश्यक्ता छ । यसमा विज्ञहरुले समय समयमा आवश्यक सुझाव दिइ रहेका छन्त्यसलाई मनन् गरेर सरकारले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा देशको वास्तविक अवस्थाको चिन्ता नहुनु पक्कै पनि राम्रो होइन । कुनै पनि विभागले सफलताको आपुनो सूचक तय गर्ने गरेको छ । अहिलेको अर्थ मन्त्रालयले राजश्व संकलनलाइ नै आपुनो सफलताको सूचक मानेको आभाष हुन्छ । बाबुराम भटटराई अर्थमन्त्री भएका बेलामा नेपालमा एउटा प्रचलन आयोजत्ति बढी राजश्व संकलन गर् योउत्ति नै बढी सफल भएको मािनंदै आएको छ । बजेटको सफलताको एउटा सूचक लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठाउनु हो तर यो एक मात्र सूचक होइन र यसमा गर्व गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक्ता म ठान्दिन । निश्चित रुपले बजेटको असर विकासको लक्ष्य प्राप्तीमा आयो की आएनआय वृद्धि ररोजगार सिर्जनाको लक्ष्य प्राप्तीमा कत्ति सफलभएका छौं मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र आम जनताको आयस्तर उकास्न कत्तिको सफल भएका छौं त्यसका आधारमा बजेटको सफलता मापन गरिनुपर्छ । प्रस्तुतीः रवि दाहाल
२०६९ जेठ