किसानको नियती 

रवि दाहाल
वीरगन्ज ।
बहुत दिक्दारी होखता नेपालमे सुविधा नइखे 
इण्डियासे ल्यावला पर प्रशासन पिट ता । 
धान खेतीका लागी रासायनिक मल नपाउँदाको दुखेसो सुनाउँदै पसा्र हरिहरपुर गुलरियाका दुखी ठाकुर हजामले व्यत्तः गरेका पीडा तराईका आम किसानका पीडालाई प्रतिबिम्बत गरेको छ ।
सीमापारी भारतको बजारबाट जोखिम मोलेर दुई चार बोरा मल ओसार्दा समेत नाकामा तैनाथ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ूतस्करू वा ूब्लेकियाू को आरोप लगाउँदै मल खोस्दै शारीरिक यातना दिने गरेका छन् । सरकारले किसानको हातमा अनुदानको मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । दुखी ठाकुरको मात्र नभएर यहाँका किसानको आम समस्या बनेको छ मलको अभाव ।
किसानले धानको बिउ रोप्न डिएपी मल मागी रहेका बेला कृषी मन्त्रालयले यूरिया मल आपूर्ती गरिरहेको छ त्यो पनि नगन्य मात्रामा ।
कृषी सामाग्री कम्पनीको क्षेत्रिय गोदाममा विगत बीस वर्षदेखि लोडअनलोडको काम गर्दै आएका  मजदुर विश्वनाथ राम भन्छन्सिजनमा चाहिएको मल कहिल्यै आएन । डिएपी चाहिएका बेला यूरिया यूरिया चाहिएका बेला डिएपी मल आइपुग्छ । निजी क्षेत्रलाई मल आयातका लागी स्वीकृती प्रदान गर्दा अनुदानको दुरुपयोग भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रमार्पुत् मल आयात बन्द गरेपनि पर्याप्त मल आयातका लागी उचित विकल्प अपनाउन सकेको छैन ।
स्वतन्त्ररुपमा रासायनिक मल आयात गर्दा अनुदान प्राप्त मल वा भारतबाट चोरी पैठारीका माध्यमबाट भित्रिने मलसँग बजार भाउमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले मलको आयात कारोबारमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । खडेरीका कारण धानको बिऊ जोगाउन निक्कै सकस व्यहोर्नु परिरहेका बेला राज्यले मलको अभाव सिर्जना गरिदिएर किसानको घाउमा मल्हमको साटो नून छर्ने काम गरेको आरोप लगाउँछन्संघीय सद्भावनाका सहमहासचिव शिव पटेल ।

कृषी मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार देशमा खेतीका लागी वार्षिक करिब छ लाख मेटि्रक टन मल आवश्यक भएपनि कृषि सामाग्री कम्पनीमार्पुत् गतवर्ष एक लाख २० हजार मेटि्रक टन मल मात्र आपूर्ती भएको थियो । परम्परागत रासायनिक मलको विकल्पमा झोल मल बिक्रीका लागी ल्याएपनि यसबारेको अनभिज्ञताका कारण किसानले अपनाउन सकेका छैनन् ।
कूल मागको २० प्रतिशत मल बजारमा आपूर्ती गरेर राज्यले किसानलाई राहतको साटो आहत पुर् याएको छ । कनिका छरे झैं मल वितरण गर्दा एउटा किसानले एक पटकमा दश किलो मल समेत पाउन सक्ने अवस्था छैन जिल्ला कृषी विकास कार्यालय पसा्रका प्रमुख विजय श्रीवास्तव भन्छन्अभाव हुँदा अनियमितता हुनु बजारको स्वभाव हो । कृषि कार्यालयका अनुसार पसा्रमा एक मौसममा धान खेतीका लागि तीन हजार ९२ मेटि्रक टन डिएपी नौ हजार ९० मेटि्रक टन युरिया  र दुई हजार चार सय मेटि्रक टन पोटास मल आवश्यक पर्दछ ।
खेतीपातीको मुख्य सिजनमा बिउ मल र िसंचाईका लागी डिजलको अभाव खेप्नु किसानका लागि नियती नै बनेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाई र रोजारीको क्षेत्रमा दुई तिहाई नागरिकको जीविकोपार्जनको मुख्य आधारा रुपमा रहेको कृषीलाई राज्यले अपेक्षित भरथेग गर्न नसक्दा किसानको अवस्था दिनदिनै दयनीय बनेको छ ।

माफियालाई अनुदान !
पसा्र र बारामा कृषी सामाग्री कम्पनीले उपलब्ध गराएको अनुदान प्राप्त मलमध्ये नब्बे प्रतिशत रासायनिक मल सम्बन्धित क्षेत्रका किसानले नभएर कम्पनी परिसरमा दिनभर डेरा जमाएर बसेका मल माफियाको हातमा पर्ने गरेको छ ।
सीमित परिमाणमा आयातित अनुदानको मल पसा्रका ८२ वटा गाविस र एक नगरपालिकामा दर्ता भएका २ सय ४१ सहकारी संस्थालाई भाग लगाउँदा आपुनो भागमा परेको मल बिक्री गरेर हुने मुनाफाबाट सहकारीले ढुवानी भाडा समेत असुल गर्नसक्ने अवस्था छैन । जिल्ला कृषी आपूर्ती समितीले एउटा सहकारी संंस्थालाई यसपटक ८ बोरादेखि १ सय ७५ बोरासम्म मल उपलब्ध गराउन कृषी सामाग्री कम्पनीमा सिफारिस गरेको छ । पछिल्लो समयमा भारतबाट १८ असारमा भित्रिएको कूल २५ हजार बोरा यूरिया मलमध्ये कृषि सामाग्रीबाट पसा्रका सहकारीलाई कूल १ हजार ९ सय ६० र बाराका सहकारीलाई २ हजार ४ सय बोरा यूरिया मल वितरण गरिएको छ ।
सदरमुकाम वीरगन्जस्थित कृषी सामाग्री कम्पनीको क्षेत्रिय गोदामबाट छेउछाउको गाविसका सहकारीले मल लिएर गाउँमा वितरण गरेपनि भौगोलिकरुपमा टाढा रहेका गाविसका सहकारीले निश्चित रकम घुस लिएर मल माफियालाई नै आपुनो सहकारी संस्थाको लेटर प्याडसहितको सिफारिस पत्र र कुपन बुझाउने गरेका छन् । मलको कालाबजारियाले नौ सय रुपैयाँमा कृषी सामाग्रीले उपलब्ध गराएको यूरिया मल जिल्लाभित्र १ हजार ६ सय र जिल्ला बाहिर २ हजार २ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन् ।
ूसहकारीले एक पटकमा बढीमा २५ बोरा मल पाएका छनूबारा बहुअरीस्थित महिअर माई कृषी सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष सुरेश पटेल प्रतिप्रश्न गर्दै भन्छन् ूयत्ति जाबो मल ट्याक्टरमा ढुवानीको ढुवानी भाडा तिरेर गाउँसम्म पुर् याउँदा कुन भाउ पर्छ ू
सहकारीका लागी कम्पनीले प्रतिबोरा कमिशन वापत जम्मा १२ रुपैयाँ ५० पैसा दिने गरेको छ । सहकारीले कमिशन बाहेक ढुवानी खर्च लोड अनलोड शुल्क सहित अन्य खर्च जोडेर आफूखुशी मूल्यमा मल बिक्री गर्न पाउने स्वतन्त्रतता दिइएको कृषी सामाग्री कम्पनीले जनाएको छ ।
मल माफियाले विभिन्न सहकारी संस्थाको सिफारिस पत्र संकलन गरेर एक मुष्ठरुपमा कृषी सामाग्री कम्पनीबाट मल उठाउने गरेका छन् । कृषी सामाग्री कम्पनीका क्षेत्रिय प्रमुखको मिलेमतोमा एक मुष्ठरुपमा क्षेत्रिय गोदामबाट मल उठाउन सम्भव भएको हो ।
ूअध्यक्षको अनुपस्थितिमा मल लिन जाँदा अध्यक्षलाई नै उपस्थित गराउनुहोस् वा मन्जुरीनामा ल्याउनुहोस् भन्ने क्षेत्रिय हाकिमले आदेश दिएूपसा्रको ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत एक सहकारीका उपाध्यक्षले भनेूतर मलको कालाबजारियाले सिफारिस पत्रको बिटो लिएर जाँदा केही सोधी खोजी गिरंदैन।ू कृषि सामाग्री कम्पनीले डिएपी मलको बिक्री मूल्य १ हजार ६ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेपनि धानको बिउ छर्ने मुख्य समयमै यो मल अझैसम्म भारतबाट भित्रिएको छैन ।
हामीसँग जगेडामा एक बोरा पनि डिएपी मल छैनकृषी सामाग्रीका क्षेत्रिय प्रमुख हरिप्रसाद गजुरेलले भनेडिएपी आयातका लागी मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएको छ साउनसम्ममा आइपुग्ने सुनेका छौं।